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नियोजित शिक्षकों ने सेवा शर्त संबंधी पुनर्गठित कमेटी के आदेश की प्रतियां जला किया विरोध

अमित/सीवान : राज्य सरकार की शिक्षक विरोधी दमनकारी नीतियों से त्रस्त नियोजित शिक्षकों में सरकार के विरोध में उबाल चरम पर हैं। शनिवार की शाम जिला मुख्यालय में शिक्षा विभाग व कैबिनेट के आदेश के विरोध में शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर शंखनाद किया। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर चट्टानी एकता दर्शाते हुए आक्रोश जताया। इसके तहत नियोजित शिक्षकों ने राज्य सरकार के द्वारा सेवा शर्त संबंधी पुनर्गठित कमेटी के आदेश की प्रति जलाई व प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।

आंदोलन का नेतृत्व संघ के जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा की। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त को लेकर पूर्व में गठित कमेटी का पुनर्गठन महज धोखा व चुनावी स्टंट है। जिला सचिव राजीव रंजन तिवारी ने कहा कि सरकार की रवैया विगत 17 वर्षों से नियोजित शिक्षकों के प्रति असंतोष, उत्पीड़न, नकारात्मक व सौतेलापन का रहा है। 2015 में गठित कमेटी ने भला 3 माह क्या 5 वर्षों में भी सेवाशर्त रूपी बीरबल की खिचड़ी पकाने में नाकामयाब रही है। फिलहाल चुनाव करीब होने से एक बार फिर नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त को लेकर राजनीति की जा रही है।

बुलेट सिंह व सतीश श्रीवास्तव ने कहा हमें नियोजित सेवाशर्त का भीख नहीं बल्कि सहायक शिक्षकों की भांति सेवाशर्त, पुरानी पेंशन योजना, नवप्रशिक्षु शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर करने, समान काम समान वेतन समेत सात सूत्री मांगों का उपहार चाहिए। मौके पर गौतम मांझी, लल्लन बैठा, अभिषेक दुबे समेत दर्जनों शिक्षक मौजूद थे।

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