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शिक्षा एवं शिक्षक हित में सरकार का मौन धारण करना ठीक नहीं, नीतीश सरकार के खिलाफ शिक्षक अभियान चलाकर करें गोलबंदी  : मंगल

अमित यादव/सिवान : बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति द्वारा शिक्षकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 53 वे दिन भी लगातार जारी रहा।प्रगतिशील प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मंगल कुमार साह ने बताया कि बिहार सरकार नियोजित शिक्षको के हड़ताल से घबराकर  शिक्षको पर अत्याचार कर ही रही है साथ ही बिहार के बच्चो को बिना परीक्षा के पास का आदेश जारी कर बच्चो  को भी बर्बाद करने की साजिश है जो बिहार को अंधकार की ले जाना  तथा बिहार को पिछड़ेपन की ओर ढकेलना है। मुट्ठीभर लोग पदाधिकारियो के माध्यम से साजिश के तहत जो शिक्षक  हडताल मे नही गए है उन्हे ही हड़ताल से वापस आने वाले शिक्षक बताकर भ्रमित कर रहे है। अभी तक कोई भी शिक्षक संघ हड़ताल से वापस नही हुआ है और लाक डाउन मे वापस होने का सवाल ही पैदा नही होता है।

संघ के आह्वान पर वैश्विक महामारी मे हड़ताल पर रहते हुए हड़ताली शिक्षक सरकार एवं समाज की मदद कर रहे है। बिहार के बच्चो के भविष्य को बचाने के लिए सरकार के हर गलत निति एवं साजिश  को नाकाम करते हुए  निलंबन, FIR , वेतन पर रोक सहित दमनात्मक कारवाई की वापसी होने तथा राज्यकर्मी सहित मांगो की पूर्ति तक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बने रहेंगे। सरकार के शिक्षा व शिक्षक विरोधी नीति तथा तानाशाही रवैया के खिलाफ तथा राज्य कर्मी की दर्जा, समान काम का समान वेतनमान, पुरानी पेंशन, अनुकम्पा पर नियुक्ति,भविष्य निधि की कटौती सहित मांगो को लेकर नियोजित शिक्षक  17 फरवरी 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है ।

सरकार नियोजित शिक्षको के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए दमनात्मक कारवाई, निलंबन, FIR, वेतन बाधित करने  सहित दमन करके देख लिया। बिहार के आन्दोलनकारी शिक्षक सरकार के गिदड़ भभकी से डरने वाले नही है। शिक्षक आन्दोलन से सरकार की नींव हिल चुकी है। आन्दोलन दिनों दिन मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति मे शिक्षक आपना धैर्य बनाये रखे तथा अपनी चट्टानी एकता के साथ अपनी मांगो के पूरा होने तक हड़ताल पर डटे रहे। सरकार को शिक्षको की सभी मांगे माननी पडेगी। वैश्विक महामारी के चलते देश के सभी सरकारी एवं गैरसरकारी कर्मियों को वेतन भुगतान करने का आदेश भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने दिया है फिर भी बिहार सरकार नियोजित शिक्षको के साथ भेदभाव करते हुए वेतन नही दे रही है तथा हटधर्मिता अपनाते हुए वार्ता नही कर रही है । जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। शिक्षक अपनी संवैधानिक  मांगो की पूर्ति तक हड़ताल पर डटे रहेगे।सरकार को मानवीय आधार पर  शिक्षको से ससम्मान वार्ता कर सभी मांगे मान लेना चाहिए।

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